ममता के एक्शन से दंग सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से भी नही मिली राहत

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शारदा चिट फंड घोटाले के केस की जांच कर रही सीबीआई को कल बंगाल में अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा.सीबीआई के एक्शन पर ममता सरकार के प्रतिरोध से संवैधानिक संकट शुरू हो गया है.कल की घटना के बाद ममता बनर्जी सरकार के निशाने पर आई सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बंगाल सरकार पर जांच में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया.

सीबीआई ने शीर्ष अदालत को बताया कि कोलकाता पुलिस कमिश्‍नर राजीव कुमार को कई बार जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया था.उन्‍होंने CBI के साथ सहयोग नहीं किया.इसके उलट उन्‍होंने जांच में बाधा खड़ी करने की कोशिश की.सीबीआई की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई नही की.बता दें कि जांच एजेंसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आज ही सुनवाई की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर कल सुनवाई करने की बात कही.बता दे कि इस मामले में कोलकाता में पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने गई सीबीआई टीम को स्‍थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया था.

चिट फंड घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल में चल रही सियासी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई है.सीबीआई ने अपनी याचिका में लिखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रही है.उन्होंने ये भी दावा किया है कि दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं.

बता दें कि कोलकाता में रविवार शाम हाई प्रोफाइल ड्रामा चला.देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे बड़ी जांच एजेंसी के 5 अफसरों को ही राज्य की पुलिस ने हिरासत में ले लिया.अब ये लड़ाई केंद्र बनाम राज्य की हो गई है.हालांकि कुछ देर बाद स्‍थानीय पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को रिहा कर दिया गया.वहीं पूरे सीबीआई दफ्तर की भी पुलिस ने घेराबंदी कर दी.कुछ देर बाद सीआईएसएफ को वहां तैनात कर दिया गया.

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