मोदी सरकार हर महीने देने जा रही है इन लोगो को 6000 रुपए,इस वेबसाइट पर चेक करें अपना नाम

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पीएम मोदी

केंद्र में एनडीए की सरकार ने अपने इस कार्यकाल के आखिरी बजट में कई स्कीमों का ऐलान किया.वहीं किसानों को ₹6000 सालाना देने का भी ऐलान किया है.सरकार ने अपने बजट में कहा है जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है,सालाना ₹6000 उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा.आपको बता दें कि मोदी सरकार का यह आखिरी बजट था.

इसके बाद अब लोकसभा चुनाव होना है.इस बजट के बाद एक तरफ जहां भाजपा समर्थकों ने ख़ुशी जाहिर की है.इस स्कीम की पूरी जानकारी आपको www.kisan.gov.in वेबसाइट पर मिल जाएगी.मोदी सरकार का दावा है कि ये फैसला किसानो के हित में है और ये लोकसभा चुनाव में भी गेम चेंजर होगा.

नरेंद मोदी

वहीं विपक्षी दलों ने इसे चुनावी बजट करार दिया.विपक्षी दलों का कहना है किसानों को ₹6000 सालाना देकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है.विपक्षी दलों ने इसे बहुत कम बताते हुए कहा है यह सरकार किसान विरोधी है.

किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं किया है.उनका कहना है इस सरकार के कार्यकाल में देश भर के किसान परेशान रहे हैं.किसानों के आत्महत्या की खबरें आती रही हैं लेकिन किसानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और अब जब चुनाव सर पर है तो किसानों को ₹6000 देने का ऐलान करके यह सरकार उनसे वोट लेने की उम्मीद कर रही है.

तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ किसानों के वोट से मतलब है.भारतीय जनता पार्टी ने जब किसानों को रूपये देने का एलान किया तो सोशल मीडिया पर भी जमकर आलोचना हुई.दरअसल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु संतों के लिए ₹2000 पेंशन देने का ऐलान किया है.

किसान

इसी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने भाजपा पर निशाना साधा है.लोगों को कहना है किसान मेहनत करके पूरे देश को खाना खिलाता है तो उसे सिर्फ ₹6000 सालाना देने का ऐलान किया गया है और साधु संतों को ₹2000 महीने देने का ऐलान किया गया है.दूसरी तरफ इन आरोपों पर भारत भारतीय जनता पार्टी का कहना है इस स्कीन से गरीब किसानों को बहुत लाभ मिलेगा.भाजपा का कहना है हम किसानों के साथ खड़े हैं.हमसे जो बन सकेगा हम किसानों के लिए करने के लिए तैयार हैं.

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