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एमपी सरकार ने बिना पालिसी के रामदेव को ज़मीन दे दी,कोर्ट के जवाब तलब पर मुसीबत में सरकार

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इंदौर

बाबा रामदेव को पीथमपुर में दी गयी जमीन के खिलाफ जनहित याचिका की हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है.कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अलोटमेंट पालिसी के तहत किया गया.

याचिका में मांग की गई कि जिस तरह इंडस्ट्री वालों को जमीन दी जाती है उसी तरह रामदेव को भी दी जानी चाहिए.याचिका में कहा गया है कई सरकार ने उन्हें नियम के विपरीत रियायती दरों पर करोड़ों की जमीन अलॉट कर दी.

याचिका में उल्लेख किया गया कि शासन द्वारा रामदेव को पीथमपुर में अलॉट करीब 40 एकड़ जमीन के साथ टैक्स में कई तरह की रियायत भी दी है.

याचिकाकर्ता ने इस मामले में मुख्यमंत्री को भी पार्टी बनाया.चार सप्ताह में शासन को पॉलिसी बताना है.इसके बाद अगली कार्रवाई होगी.

बीते साल अक्टूबर में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रामदेव आए थे। उन्होंने भाषण में कहा था कि 40 एकड़ जमीन में तो मैं कबड्डी ही खेलता हूं. कम से कम 100 एकड़ जमीन चाहिए. पतंजलि की केवल एक इंडस्ट्री नहीं लगेगी. कई तरह के उत्पाद बनाए जाएंगे. कर्मचारी, अधिकारियों के आवास भी वहां रहेंगे. खेल मैदान, स्कूल सब परिसर में होगा.

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